व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई अनुपस्थित भएपछि समितिले प्रधानमन्त्री विरुद्ध खेद प्रस्ताव पारित गरेको छ। सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोग विघटनको बारेमा स्पष्टिकरण दिन डाकिएका प्रधानमन्त्री भट्टराई समितिको निर्देशन अवज्ञ गर्दै अनुपस्थित भएपछि समितिले प्रधानमन्त्री विरुद्ध खेद प्रस्ताव पारित गरेको हो। प्रधानमन्त्री भट्टराई समितिलाई कुनै जानकारी नदिइ अनुपस्थित हुनुभएको थियो।
यसअघि आयोग विघटनको विषय समितिको छलफलमा आइसकेको भन्दै तत्काल विघटन नर्गन प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन दिएको थियो। समितिको निर्देशन अवज्ञा गर्दै सरकारले मंसिर २६ गते आयोग विघटन गरेको थियो।
संसदिय व्यवस्था मान्दैनौ भनि अभिव्यक्ति दिदै हिड्ने माओवादी नेता भट्टराई प्रधानमन्त्री भएकै वेला समितिको निर्देशन अवज्ञा गर्दै आयोग बिघटन गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको सभासद कृष्ण प्रसाद सापकोटाले बताउनुभयो। समितिको निर्देशनलाई अवज्ञा गरेको कारण दुख व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री विरुद्ध खेद प्रस्ताव पारित गरेको समेत सभासद सापकोटाले बताउनुभयो।
संसदीय मान्यता अनुरुपनै प्रधानमन्त्री बनेका भट्टराईले संसदीय समितिले दिएको निर्देशनको अवज्ञा गरेका कारण दुख व्यक्त गर्दै खेद प्रस्ताव पारित गरिएको अर्का सभासद पुर्ण कुमार शेर्माले बताउनुभयो।
सरोकारवालाहरुको चौर्तफी विरोध हुदाहुदै विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कल्पना धमलाले आयोग विघटन आफ्नो प्रतिष्ठासँग जोडिएको भन्दै विघटनको लागी मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गरेको थिइन्। विकास समितिका अध्यक्ष जितेन्द्रप्रसाद सोनार देश वाहिर भएका कारण उपस्थित हुन नसकेपछि आजको बैठकको अध्यक्षता माओवादीकै सभासद नन्दकुमार प्रसाईले गर्नुभएको थियो
